पंचायत चुनाव से पहले विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने आवंटित की राशि

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न विभागों को राशि आवंटित की है। वित्त विभाग की ओर से प्रकाशित गाइडलाइन के अनुसार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी आरआईडीएफ परियोजना के तहत यह राशि 13 विभागों को दी जा रही है।

गाइडलाइन में दी गई जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग को 40 करोड़ रुपये, सहकारिता विभाग को 19 करोड़ रुपये, खाद्य विभाग को 5 करोड़ रुपये, सिंचाई विभाग को 55 करोड़ रुपये, पंचायत विभाग को 300 करोड़ रुपये, निर्माण विभाग को 100 करोड़ रुपये, मत्स्य विभाग को 21.50 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग को 30 करोड़ रुपये, कृषि विभाग को 15 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 60 करोड़ रुपये, उत्तर बंगाल विकास विभाग को 12.50 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग को 36.50 करोड़ रुपये और लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग को 20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सचिवालय के सूत्रों के अनुसार मूल रूप से यह आवंटन पंचायत चुनाव से पहले विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में विकास परियोजनाओं के लिए है। यह आवंटन विभिन्न जिलों की विकास परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया जायेगा। हालांकि संबंधित विभाग तय करेंगे कि यह पैसा किस परियोजना पर खर्च किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग और पंचायत विभाग को सबसे ज्यादा राशि आवंटित की गई है।

दूसरी ओर, राज्य को केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए आवंटित राशि पहले ही मिल चुकी है। हालांकि, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य के पंचायत मंत्री को आश्वासन दिया है कि राज्य को सौ दिन रोजगार के तहत मिलने वाला पैसा जल्दी मिल जाएगा। ऐसे में अगर दिसंबर माह के भीतर राज्य को मनरेगा का पैसा मिल जाता है तो राज्य को लगता है कि पंचायत चुनाव से पहले इसका काफी फायदा होगा।