कोलकाता : पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासमूलक विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक ने एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटन की स्वीकृति दे दी है।

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इससे राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाओं जैसे ”कन्याश्री”, ”रूपश्री”, ”लक्ष्मी भंडार”, ”स्वास्थ्य साथी”, ”विधवा पेंशन” और ”वृद्धावस्था पेंशन” में मदद मिलेगी।

शनिवार को, एक प्रेस बयान में, राज्य सरकार ने घोषणा की कि विश्व बैंक ने 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार को 125 मिलियन डॉलर (लगभग 1,000 करोड़ रुपये) का ऋण मंजूर किया है। गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए ममता बनर्जी की कोशिशों को विश्व बैंक ने सराहा है।

विश्व बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल 400 से अधिक कार्यक्रम चलाता है जो महिलाओं, बुजुर्गों, आदिवासी जैसे कमजोर समूहों पर ध्यान देने के साथ राज्य की एकीकृत वितरण प्रणाली ”जय बांग्ला” के माध्यम से सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल सेवाएं और नौकरियां प्रदान करता है। अनुसूचित जाति, विकलांग लोग और आपदा संभावित तटीय क्षेत्रों के लोग भी इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं।

”दुआरे सरकार” कार्यक्रम लाभार्थियों की बेहतर और तेज पहचान सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है। नागरिकों के दरवाजे पर सेवा वितरण प्रदान करना और लाभ वितरण की निगरानी को इस विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन मिलेगा।

बयान में कहा गया है कि समावेशी सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘’पश्चिम बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी” अभियान के तहत ऋण, राज्य के गरीब और कमजोर समूहों के लिए सामाजिक सहायता और लक्षित सेवा तक कवरेज और पहुंच का विस्तार करने की क्षमता को मजबूत करेगा।

यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम राज्य को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं, टेली-मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों और अलग-अलग विकलांगों के लिए बेहतर सहायता प्राप्त करने के लिए नागरिकों की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगा।

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