कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी जमीन की बिक्री में अनियमितता का आरोप लगाते हुए राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखा कर मामले की जांच की मांग की है।
पत्र में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोलकाता में अलीपुर जैसे प्रमुख स्थान पर राज्य सुधारक प्रशासनिक सुधार विभाग की 5.6 एकड़ भूमि को कम कीमत पर बेची जा रही है। अलीपुर ग्रीन सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मौजूद सरकारी जमीन की बिक्री कम कीमत पर करने की वजह से सरकारी खजाने को 876 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
विपक्ष के नेता ने अपने पत्र में कहा है कि उक्त भूमि, जहां 10 लाख वर्ग फुट का बिक्री योग्य हिस्सा है, को मुंबई स्थित एक निजी संस्था को 414 करोड़ रुपये के औने-पौने दाम पर बेचा जा रहा है। यह इस प्रमुख क्षेत्र में जमीन के अत्यधिक उच्च बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम है।
अधिकारी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2028-29 में जब इस परियोजना के तहत लगभग 350 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो जाएगा, तो उक्त निजी संस्था को 1,290 करोड़ रुपये का लाभ होगा और यह जमीन कम दामों पर मिलने के कारण होगा।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य कैबिनेट के एक प्रभावशाली मंत्री और राज्य के कुछ नौकरशाह मिलकर इस डील को अंजाम तक पहुंचाने के फिराक में हैं।
हालांकि, राज्य के मंत्री अखिल गिरी ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि पूरी परियोजना पारदर्शी तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा, “मामले में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं।”
