नयी दिल्ली : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार सूचना का अधिकार कानून को कमजोर कर रही है।
कांग्रेस ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि आरटीआई के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार से उसके कामकाज की जानकारी मांग सकता है। सच से घबराने वाली मोदी सरकार ने पहले आरटीआई के तहत कई जानकारियां देने से इनकार किया और अब आरटीआई वेबसाइट से कई जरूरी डाटा गायब कर दिए गए।
कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने 12 अक्टूबर, 2005 को सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए ”सूचना का अधिकार” लेकर आई थी। फिलहाल मोदी सरकार इस कानून का पालन नहीं कर रही है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस लगातार केन्द्र सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों कांग्रेस ने केन्द्र सरकार से मांग की थी कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के दायरे में लाया जाए और सरकार इस पैसे का देश को हिसाब दे।
